या जागेचा पुनर्विकास करण्याचे कारण म्हणजे नवीन संसदेची इमारत बांधणे, सामान्य केंद्रीय सचिवालयाची सोय करणे आणि सेंट्रल व्हिस्टामधील सुविधा व सुविधा सुधारणे.
COVID19(साथीचा रोग) सर्व देशभर (साथीचा रोग) साथीच्या आजाराच्या दुसर्‍या लाटा लक्षात घेता सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यू पुनर्विकास प्रकल्पाची सर्व बांधकाम गतिविधी स्थगित करण्याची दिशा-निर्देश करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली.
याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने एक लाख रुपये दंड ठोठावला असून, ही प्रेरणा याचिका असल्याचे म्हटले आहे. ती जनहित याचिका नव्हती.
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it's a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
— ANI (@ANI) May 31, 2021
कामगारांचे जागेवर काम सुरू असल्याने बांधकाम बांधकाम स्थगित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाचे म्हणणे आहे. प्रश्नातील डीडीएमएच्या आदेशामुळे निर्माण बांधकाम कोठेही प्रतिबंधित नाही.
Delhi HC while refuses to stay construction work on says as the workers are staying on site, no question of suspending the construction work arises. The concern DDMA order in question nowhere prohibits construction work
— ANI (@ANI) May 31, 2021
दिल्ली हायकोर्टाचे म्हणणे आहे की सेंट्रल व्हिस्टा हा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प आहे.
Delhi HC says Central Vista a vital, essential national project
— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2021
Add Comment