भारतातील कुठल्याही शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनांनी नवे शेतकरी कृषीविषयक धोरणाची मागणी केली नसताना केंद्र सरकारने कोरोना व लॉकडाउनच्या काळाचा फायदा घेऊन नवीन कृषीविषयक कायदा पारित केला. हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक असून व्यापारी व उद्योगपतींचे हित साधणारा हा कायदा आहे असा देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. शेतकर्यांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने हा कायदा पारित केला. या कायद्याचा विरोध देशपातळीवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा काळा कायदा रद्द करावा या मागणीला घेऊन करोडो शेतकरी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलेले आहेत. बारा ते पंधरा दिवसापासून शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला सरकारविरोधातला आक्रोश व्यक्त करीत आहेत. तरीही केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
ह्या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप येण्यासाठी संपूर्ण भारतभर दिनांक ८ डिसेंबरला संपूर्ण “भारत बंद” ची हाक देण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने नवीन कृषी विधेयकाच्या रूपात आणलेल्या काळ्या कायद्याचा सर्व स्तरातून विरोध करण्यात यावा यासाठी उलगुलान संघटनेच्यावतीने संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू झोडे यांच्या कडून बंदची हाक देण्यात येत आहे. या आंदोलनात लाखोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन राजू झोडे,संपत कोरडे,सचिन पावडे,मनोज बेले भुषण पेटकर वंदना तामगाडगे नरेश डोंगरे जॉकिर खान प्रशांत उराडे रुपेश निमसरकर निखील वाढई सुजीत खोब्रागडे प्रणीत पाल आकाश येसनकर अंकुश मोरे तुकाराम बुरांडे भास्कर गौरकर निशाल मेश्राम यशवंत मेश्राम गुरु भगत रवि पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
Add Comment