महाराष्ट्र सामाजीक

ओबीसी जनगणनेसाठी सिध्द व्हा – प्राचार्य डॉ. अशोक जीवतोडे

चंद्रपूर :

दि. ६ डिसेंबर २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण स्थगितीच्या आदेशावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (दि. १३) ला सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने त्यांच्या कडील ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा दिला तरच ओबीसींच राजकीय आरक्षण वाचू शकते.
ओबीसींच्या कल्याणासाठी जनगणना का अनिवार्य आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे आणि एकतेची ताकद दाखवून आपले अधिकार सरकार कडून मान्य करून घेणे अनिवार्य आहे. नाहीतर येणारी पिढी आपणांस कदापिही माफ करणार नाही. ओबीसी समाजाची जनगणना झाली तर प्रत्येक क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना वाटा मिळेल.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांपैकी ५५ टक्के आमदार हे ओबीसी समाजाचे असतील आणि ओबीसींची राजकारणात अतिमुख्य भूमिका असेल. ओबीसींचे वर्चस्व राजकारणात प्रस्थापित होईल.
जनगणनेच्या माध्यमातून नॉनक्रिमीलियरची जाचक अट रद्द होईल. जनसामान्यांना नॉन क्रिमिलियरच्या जाचक अटीतुन दिलासा मिळेल. जनगणनेच्या माध्यमातून ओबीसी बांधवांना सध्यस्थीतीतील आपली लोकसंख्या कळेल आणि ओबीसीची स्थिती कळेल. ओबीसी समाजबाधवांची जनगणना केली गेली तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी ओबीसीच्या कल्याणासाठी १० लाख कोटी रूपये तर राज्य अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे केंद्र आणि राज्य सरकारला अनिवार्य असेल त्यामुळे ओबीसींच्या सर्वंकष उत्कर्षासाठी जनगणना हाच एकमेव पर्याय आहे. जनगणनेनुसार शैक्षणिक/नोकरी /पदोन्नतीआरक्षण मिळेल. उदा १०० जागा असतील तर ओबीसीच्या लोकसंख्येच्यानुसार आरक्षण मिळेल. जनगणनेच्या प्रमाणात विधानसभेत आणि लोकसभेत राखीव जागा मिळतील.
ओबीसीच्या बांधवांच्या मुलांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळून ओबीसी समाजातील मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील. ओबीसी जनगणना आपले आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सर्व प्रश्न सोडवेल. ओबीसी शेतकऱ्यांना तारपट्टी, बंडी, इंजिन, काटेरी तार, वखर इ. साधने मोफत मिळतील. UPSC, MBBS, BDS इत्यादीच्या प्रवेशात जागा वाढतील. ओबीसी जनगणना झाली तर ओबीसी समाजाचा सर्वागीण विकास होईल.
२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम नाही. २०२१ च्या जनगणेत ओबीसीचा कॉलम असावा या मागणीसाठी “अभी नही तो कभी नही” म्हणून संविधानिक मार्गाने राजकारण विसरून सामाजिक स्तरावर एक येवुन आंदोलने उभी केली पाहिजेत आणि तीव्र लढा उभ्या देश्यात शांततेच्या आणि संविधानाच्या मार्गाने आपल्या न्याय हक्कासाठी उभा केला पाहिजे. जोवर ओबीसी समाजाच्या रास्त मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोवर असहकार आंदोलन उभे करून संपूर्ण एकजुटीच्या ताकतीनिशी सरकारला कोणतेही सहकार्य न केल्यास सरकार सहा महिन्याच्या आत जनगनेचा निर्णय घेईलच म्हणून आजपासून निर्णय सुरुवात करू या! जोवर जनगणनेच्या कॉलमवर ओबीसी जनगणनेचा कॉलम येत नाही तोवर जनगणना होऊ देनार नाही !! होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत !! केंद्र सरकारने त्यांचे कडे असलेला इंपेरिकल डाटा दिला तरच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकू शकते नाहीतर राज्याने हा इंपेरिकल डाटा लवकर गोळा करून सुप्रीम कोर्टात देऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे आरक्षण लवकर बहाल करावे. केंद्र सरकारने घटनेच्या 243 (D)6 व 243 (T)6 मध्ये जर दुरुस्ती करून जर ओबीसींना 27% तरतूद केली तर ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणने गरजेचे आहे.
जनगणना आपला हक्क आहे !!
आपल्या अधिकारासाठी आणि हक्कासाठी चला उठा !! जागे व्हा !!
एकतेच्या ताकतेने आपले हक्क आणि अधिकार मिळवू या !!

डॉ. अशोक जीवतोडे

About the author

लोकवाचक न्यूज

श्री. कवेश तुकाराम कष्टी
Phone: +919860703939
Whatsapp no. : +917758031995
Email: lokwachaknews@gmail.com
UDYAM REG. NO. - UDYAM-MH-08-0001959

Add Comment

Click here to post a comment

error: Sorry !! Content is Copyright protected !!