नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे _रवींद्र शिंदे यांची मागणी

भद्रावती
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागातर्फे सन 2020 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहिर केली. सदर योजनेची अंमजबजावणी अद्याप सुरु आहे. त्याचप्रमाणे पीक कर्जाची नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. सदर प्रोत्साहनपर अनुदान थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारा करावयाची असून त्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश राज्य शासनाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थेच्या विभागीय सहनिबंधकांना दिलेले आहेत. त्यामुळे नियमित कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनपर अनुदान त्यांच्या थेट बैंक खात्यात जमा करावे, अशी मागणी रवींद्र शिंदे यांनी केली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक रवींद्र शिंदे यांनी याकरीता राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. सोबतच पिककर्जाची विहित मुदतीत नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याबाबात मागणी केलेली होती. त्याच दरम्यान महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा 6 मार्च 2022 ला राज्य शासनाने केलेली होती. याअन्वये दिलेल्या नमून्यानुसार अधिनस्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांचेकडून आठ दिवसांत माहिती प्राप्त करण्यास सांगितले आहे.
तसेच या पत्रांन्वये दिलेल्या सूचनेनुसार सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या कालावधीत वितरित पीक कर्जाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतक-यांनी या तीन पैकी एक किंवा दोन वर्षामध्ये पीक कर्जाची उचल करून त्या कर्जाची विहीत मुदतीत परतफेड केली असेल, अशा शेतक-यांच्या माहितीचा त्या-त्या वर्षामध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे. संबंधित कालावधीत शेतक-यांनी उचल केलेल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड बँकेने विहीत केलेल्या मुदतीत करणा-या शेतक-यांची माहिती समाविष्ट करावी, थकीत राहिलेल्या विहीत मुदतीनंतर परतफेड केलेल्या त्याचप्रमाणे अंशतः कर्ज परतफेड केलेल्या शेतक-यांच्या माहितीचा समावेश करु नये. आदी सूचना करण्यात आलेल्या आहे.
जिल्ह्यातील संबधीत गट सचिव, सहकारी संस्था आदींनी ताबडतोब शासनाने दिलेल्या नमुण्यानुसार नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती पाठवावी व सहकार्य करावे, असे आवाहन रवींद्र शिंदे यांनी केले आहे.

Like Our Facebook Page