दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांचा फक्त मोदी सरकारचा विरोध आहे.मोदींनी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले,त्यांचे उत्पन्न वाढविले. त्यामुळे अडते अडचणीत आले आहे.सर्वाधिक अडते पंजाब हरियाणा मध्ये आहेत.परंतु या आंदोलनाच्या आड काही शक्ती अराजकता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक २०२० चा अभ्यास केला तर हे अधिक स्पष्ट होईल.मोदी सरकार शेतकरी विरोधी नाही. कायदा समजून घ्या असे प्रतिपादन पद्मश्री खा.डॉ विकास महात्मे यांनी केले. ते भारतीय जनता पार्टी,जिल्हा-चंद्रपुर तर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत सोमवार(१४ डिसेंम्बर)ला एन. हॉटेल येथे बोलत होते. या वेळी माजी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहीर,भाजपा जिल्हाध्यक्ष(ग्रा)देवराव भोंगळे,जिल्हाध्यक्ष(श)डॉ मंगेश गुलवाडे,जि प अध्यक्ष संध्याताई गुरनुले,महापौर राखिताई कांचर्लावार,माजी आ.ऍड.संजय धोटे,जि प सभापती,(कृषी-पशुसंवर्धन)सुनील उरकुडे,महानगर महामंत्री ब्रिजभूषण पाझारे, किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजू घरोटे यांची मंचावर उपस्थिती होती.खा डॉ महात्मे म्हणाले, पंजाबमध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे. अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदाचर्चेचे प्रस्ताव पाठवले. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले मात्र, आंदोलनकर्त्या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्याच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे , असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.असे ते म्हणाले.
किमान आधारभूत किंमतीने (एमएसपी )केंद्र सरकारकडून अन्न- धान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट शेती बाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदे रद्दच करा या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत,असे आता दिसू लागले आहे, या कायद्याचे फायदे सामान्य शेतकऱ्यांच्याही लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.आपले मत बनविण्यापूर्वी हा कायदा समजून घ्या.मोदी सारकारची नियत व नीती शेतकरी विरोधी नाही,असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना हंसराज अहीर म्हणाले,मोदी सरकार आले तेव्हा पासून युरियाचे दर स्थिर आहेत.युरियाचा तुटवडा दूर झाला काळाबाजार संपुष्टात आला.सॉइल हेल्थकार्ड दिले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. २००६ ते २०१६ पर्यंत स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल पडून होता, परंतु पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी तो लागू केला. यावरून मोदी सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत आहे हे स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करावयाचे असेल तर त्यांना स्वातंत्र्य द्यावेच लागेल. शिवाय मजबूत कायदे अस्तित्वात आली पाहिजे. चर्चेतून समाधान करण्याची मानसिकता सरकारची असल्याने हा लोकशाहीचा सन्मान आहे. असेही ते म्हणाले.
प्रारंभी खा डॉ महात्मे यांचे अहीर यांचे हस्ते स्वागत करण्यात आले.डॉ गुलवाडे यांनी संचालन करीत खा डॉ महात्मे यांचा परिचय करून दिला व आभार मानले.या वेळी माध्यम संपर्क प्रमुख प्रशांत विघ्नेश्वर,भाजपा नेते नामदेव डाहूले,विनायक देशमुख,रामकुमार अकापेलिवार यांची उपस्थिती होती.
Add Comment